के लाभ Bitcoin बचाव का रास्ता

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क्या भारत में खरीद सकते हैं बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसीज? RBI ने दी ये जानकारी

क्रिप्टोकरेंसीज की आसमान छूती कीमतों के बीच हर किसी के मन में यही सवाल है कि क्या भारत में हम बिटकॉइन खरीद सकते हैं।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: June 02, 2021 13:09 IST

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क्या भारत में खरीद सकते हैं बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसीज? RBI ने दी ये जानकारी

बिटकॉइन (Bitcoin) जैसी क्रिप्टोकरेंसीज आज कल काफी चर्चा में हैं। इन क्रिप्टोकरेंसीज की आसमान छूती कीमतों के बीच हर किसी के मन में यही सवाल है कि क्या भारत में हम बिटकॉइन खरीद सकते हैं। आरबीआई के पुराने आदेश के चलते अभी तक इसे लेकर असमंजस की स्थिति थी। लेकिन अब निवेशकों के लिए राहत की बात है। सोमवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने इस मामले में अपना रुख स्पष्ट कर दिया। केंद्रीय बैंक ने कहा कि भारत में क्रिप्टोकरेंसी पर रोक नहीं थी। आरबीआई के इससे पहले रोक संबंधी नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है।

बता दें कि देश के बड़े बैंकों एचडीएफसी (HDFC Bank), ICICI बैंक और SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने हाल ही में वर्चुअल करेंसीज में डील करने वाले ग्राहकों को के लाभ Bitcoin बचाव का रास्ता सेवाएं नहीं देने का फैसला किया था और ऐसे खाताधारकों के अकाउंट को बंद करने की बात कही थी। इससे क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वाले निवेशक परेशानी में आ गए थे।

अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिससे क्रिप्टो निवेशकों को बड़ी राहत मिली है। RBI ने अपने सर्कुलर में कहा कि भारत में बिटक्वाइन (Bitcoin) जैसी क्रिप्टोकरेंसी खरीदने पर रोक नहीं है, इसलिए बैंक क्रिप्टो लेन-दोन को रोकने के लिए RBI द्वारा जारी 2018 के उस सर्कुलर का हवाला नहीं दें जो वर्ष 2020 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इनवैलिड हो के लाभ Bitcoin बचाव का रास्ता चुका है।

केवाईसी का पालन जरूरी

RBI के इस स्परष्टीककरण के बाद भारत में क्रिप्टोेकरेंसी की खरीद-बिक्री का रास्ता साफ हो गया है। RBI ने बैंकों और दूसरी वित्तीय संस्थाओं से कहा है कि वे क्रिप्टो‍करेंसी में निवेश के दौरान KYC नियमों, मनी लॉड्रिंग एक्ट (PMLA) और दूसरे नियमों का सख्ती से पालन करें।

भारत में 1 करोड़ निवेशक

आपको बता दें कि भारत में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करन वाले निवेशकों की संख्या 1 करोड़ के करीब पहुंच गई है। अनुमान के मुताबिक भारत में विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी में 1.36 अरब डॉलर यानी 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है।

क्या ई बैंकिंग से कर सकेंगे निवश

विशेषज्ञों के अनुसार इस सर्कुलर का यह मतलब नहीं है कि देश के बड़े बैंक क्रिप्टो में निवेश के लिए UPI या ऑनलाइन बैंकिंग को दोबारा शुरू करने के लिए बाध्य हैं। RBI ने यह बैंकों पर छोड़ा है कि वे यह सुविधा देते हैं या नहीं।

क्या Cryptocurrency में निवेश से हुई कमाई पर देना पड़ता है टैक्स? क्या कहते हैं नियम?

Cryptocurrency and tax : पेमेंट के एक मोड के तौर पर क्रिप्टोकरेंसी अभी बहुत ही शुरुआती स्तर पर है, लेकिन बाजार में रहने वाले उतार-चढ़ाव के अलावा एक और सवाल है कि- क्रिप्टोकरेंसी में निवेश से बने पैसे पर क्या टैक्स लगेगा? इसपर अभी कुछ बहुत स्पष्ट नहीं है.

Bitcoin Investment : Cryptocurrency से हुई आय पर टैक्सेशन को लेकर स्थिति साफ नहीं.

क्रिप्टोकरेंसी एक तरह की डिजिटल संपत्ति (Cryptocurrency a digital asset) है, जिसको लेन-देन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इसे वस्तुओं और सेवाओं का लाभ लेने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, हालांकि, इसका इस्तेमाल फ्लैट करेंसी यानी रुपया या डॉलर, की तरह हर जगह नहीं किया जा सकता है. अभी इसकी स्वीकार्यता इतनी नहीं बढ़ी है. पेमेंट के एक मोड के तौर पर क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency payment) अभी बहुत ही शुरुआती स्तर पर है, लेकिन इसमें अच्छे रिटर्न की आशा से बहुत लोग निवेश का रास्ता अपना रहे हैं. हर रोज नए के लाभ Bitcoin बचाव का रास्ता निवेशक बाजार से जुड़ रहे हैं. लेकिन बाजार में रहने वाले उतार-चढ़ाव के अलावा एक और सवाल है, जिसकी चिंता निवेशकों को होती है कि- क्रिप्टोकरेंसी में निवेश से बने पैसे पर क्या टैक्स लगेगा? इसपर अभी कुछ बहुत स्पष्ट नहीं है. यहां तक कि क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग को अभी पिछले साल ही अनुमति मिली है, हालांकि, इसका नियमन यानी रेगुलेशन अभी भी नहीं हुआ है.

RBI का बैन और सुप्रीम कोर्ट का आदेश

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अप्रैल, 2018 में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश में क्रिप्टोकरेंसी की ट्रेडिंग पर बैन लगाते हुए एक सर्कुलर जारी किया था. इस सर्कुलर में बैंकों और वित्तीय संस्थानों को क्रिप्टोकरेंसी में डीलिंग करने से मनाही की बात थी. इसके चलते ऐसा हुआ कि क्रिप्टो निवेशक अपने बैंक अकाउंट से अपने क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉलेट में पैसे ट्रांसफर नहीं कर पा रहे थे. हालांकि, फिर मार्च, 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के इस ऑर्डर को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंटरनेट एंड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया (IMAI) एक याचिका दाखिल की गई. इस याचिका में दावा किया गया कि बिटकॉइन और डॉजकॉइन जैसी डिजिटल कॉइन्स में बिजनेस करने वाली कई कंपनियों को RBI के इस सर्कुलर से नुकसान पहुंचा.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से क्रिप्टो निवेशकों को राहत मिली, दूसरों ने भी क्रिप्टो में मौका देखा और निवेश करना शुरू किया. अब चूंकि क्रिप्टोकरेंसी मार्केट पर कोई सरकारी नियंत्रण या रेगुलेशन नहीं है, ऐसे में भारत में इस सेक्टर में कितने निवेशक है, कितने का निवेश, इसपर कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है.

अब रही टैक्स लगने की बात.

क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग पर बैन हटने के बाद से निवेशकों में इस बात को लेकर तस्वीर साफ नहीं है कि क्रिप्टो में निवेश से इस साल हुई आय पर उन्हें टैक्स डेक्लेरेशन का क्या करना है. हो सकता है कि कुछ लोग टैक्स भरने से बचें लेकिन इसमें बिल्कुल समझदारी नहीं है. इनकम टैक्स नियम साफ-साफ बताते हैं कि किस तरह के आय पर टैक्स नहीं देना होता है और उसमें क्रिप्टोकरेंसी शामिल नहीं है.

टैक्स लायबिलिटी इस बात पर निर्भर करेगी कि निवेशक ने कोई क्रिप्टोकरेंसी किस के लाभ Bitcoin बचाव का रास्ता फॉर्म में होल्ड की थी, करेंसी के या असेट यानी संपत्ति के. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 2 (14) कहती है कि किसी व्यक्ति की कोई प्रॉपर्टी, भले ही वो उसके बिजनेस या प्रोफेशन न जुड़ा, उसे कैपिटल असेट यानी पूंजीगत संपत्ति के तहत रखा जाएगा. लेकिन, अगर किसी निवेशक ने क्रिप्टो में लगातार निवेश किया है, तो वो अपने प्रॉफिट को बिजनेस इनकम के तौर पर दिखा सकता है. अगर किसी ने वर्चुअल संपत्ति में निवेश किया है, तो इसे कैपिटल गेन की तरह देखा जाएगा. क्रिप्टोकरेंसी से हुई आय को ‘Income from Other Sources' कैटेगरी में डिक्लेयर किया जा सकता है.

कितने वक्त तक का रहा है निवेश.

क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स कैलकुलेशन में इस बात का भी ध्यान रखा जा सकता है कि निवेशक ने कितने वक्त तक इसमें निवेश किया था. अगर किसी संपत्ति में तीन साल से ज्यादा वक्त तक का निवेश रहा है, तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत रखा जाएगा. अगर तीन साल से कम का वक्त है तो इसे शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन की तरह देखा जाएगा.

अगर किसी ने खुद से माइनिंग करके क्रिप्टोकरेंसी बनाई है, तो उसे सेल्फ-जेनरेटेड कैपिटल असेट यानी खुद से बनाई गई संपत्ति के वर्ग में रखा जाएगा. इसपर कैपिटल गेन की तरह टैक्स लगाया जा सकता है. वैसे, अभी जबकि इस मसले पर कोई साफ दिशा-निर्देश नहीं है, तो बेहतर होगा कि क्रिप्टो निवेशक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले अपने पर्सनल टैक्स एडवाइज़र से इस संबंध में परामर्श कर लें.

जानें 2022 में कौन सा Cryptocurrency बना सकता है अपना दबदबा

2021 में, बिटकॉइन और एथेरियम ने क्रमशः लगभग 67 प्रतिशत और 430 प्रतिशत रिटर्न दिया

बिटकॉइन दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी है

एथेरियम दूसरा सबसे पुराना वर्चुअल टोकन है

देश में रीटेल भागीदारी बढ़ने का कारण इसका शानदार रिटर्न है। 2021 में, बिटकॉइन (bitcoin) और एथेरियम ने क्रमशः लगभग 67% और 433% रिटर्न दिया। हालांकि, 2017 के बाद से बिटकॉइन (bitcoin) की लोकप्रियता के लाभ Bitcoin बचाव का रास्ता में लगातार गिरावट आ रही है इस साल उसका दबदबा 70 फीसदी से घटकर 40 फीसदी पर आ गया है। विशेषज्ञों के अनुसार, नए टोकन की खोज ने उपयोगकर्ताओं को बिटकॉइन (bitcoin) से दूर जाने का कारण बना दिया है। क्या उपयोगकर्ता नए साल में बिटकॉइन (bitcoin) और एथेरियम का लाभ उठा पाएंगे? या कोई नया टोकन 2022 में यूजर्स का दिल जीत लेगा? क्या कहते हैं निवेश विशेषज्ञ? आइए जानते हैं!

Bitcoin

बिटकॉइन (bitcoin) दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) है। बिटकॉइन (bitcoin) 2008 में उभरा जब विश्व-प्रसिद्ध सरकारों ने इस मुद्रास्फीति के रास्ते का नेतृत्व के लाभ Bitcoin बचाव का रास्ता किया। हालांकि इसे एक विकेन्द्रीकृत मुद्रा के रूप में पेश किया गया था, लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया। वर्तमान में इसका उपयोग मानव संसाधन के रूप में किया जाता है, जो साल के उतार-चढ़ाव के बाद भी 60 प्रतिशत का रिटर्न देने में सक्षम है। इस निफ्टी की तुलना में भारतीय शेयर बाजार के लिए 50 स्टॉक बेंचमार्क इंडेक्स ने 20 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है।

CoinDCX

CoinDCX की Evip ग्रोथ एंड स्ट्रैटेजी मीनल ठुकराल कहती हैं, "बिटकॉइन (bitcoin) पिछले एक दशक से क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) मूवमेंट के लिए एक ट्रेंड सेटर रहा है और ऐसा करना जारी रखेगा। यह एक मूल्यवान संपत्ति बनी हुई है और समय के साथ संस्थागत मांग बढ़ती जा रही है।”

Ethereum

ठुकराल का कहना है कि, “एथेरियम दूसरा सबसे पुराना वर्चुअल टोकन है। यह पीयर-टू-पीयर नेटवर्क के लिए एक विकेन्द्रीकृत ब्लॉकचेन है जो स्मार्ट अनुबंधों को निष्पादित करता है। "एथेरियम अंतरिक्ष विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्रिप्टो बन गया है। यह एक प्रोटोकॉल है जो डेवलपर्स को अपने ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर के शीर्ष पर निर्माण करने की अनुमति देता है। डेवलपर्स के बढ़ते समुदाय और नए ईटीएच 2 रोलआउट के साथ, 2022 एथेरियम के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष होने जा रहा है।"

प्रोटोकॉल टोकन

क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) का एक और सेट जो अगले साल सुर्खियों में रहेगा, वह है प्रोटोकॉल टोकन इकोसिस्टम। क्रिप्टो विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल के लाभ Bitcoin बचाव का रास्ता जो दो मुख्य विषय सामने आए हैं, वे हैं लेयर 1 प्रोटोकॉल, जो डेफी और स्मार्ट एग्रीमेंट के साथ-साथ मेटावर्स को भी सक्षम बनाता है। जियोटास क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) एक्सचेंज के सह-संस्थापक और सीईओ विक्रम सुब्बुराज ने कहा: मेटावर्स की अवधारणा अभी भी विकसित हो रही है। कुल मिलाकर, एक या दो सिक्कों (Coins) के बजाय सिक्कों (Coins) की एक टोकरी में निवेश करने वाले निवेशकों को अक्सर फायदा होता है।"

डेफी

CoinDCX के मीनल ठाकुरल ने कहा: "2020 DeFi के लिए एक अच्छा वर्ष रहा है और उस वर्ष के साथ हम विकेंद्रीकृत वित्त के लिए एक ठोस आधार बनाने में सक्षम हैं। टोकन (UNI, SUSHI, DYDX, आदि), उधार और उधार लेने वाली क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) (COMP) , AAVE, आदि) और कई अन्य 2022 तक DeFi के मुख्य चालक बने रहेंगे।"

एनएफटी

2022 में एनएफटी भी खास जगह लेगा। एनएफटी गेमिंग उद्योग और रचनात्मक उद्योग के साथ-साथ और भी बहुत कुछ को अवरुद्ध करना जारी रखेगा। CoinDCX की EVP- ग्रोथ एंड स्ट्रैटेजी मीनल ठाकुरल ने कहा, "शीर्ष NFT टोकन जैसे MANA, AXS, SAND आदि अगले साल कर्षण प्राप्त करना जारी रखेंगे।"

भारत में बिटकॉइन बैन, जानिए क्रिप्टोकरेंसी पर आरबीआई और केंद्र सरकार का रुख

हाल ही में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक में, केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) क्रिप्टोकुरेंसी पर एक ही पृष्ठ पर नहीं थे। एक ऐसा क्षेत्र जो पिछले के लाभ Bitcoin बचाव का रास्ता कुछ महीनों में चुपचाप भारत में खिल रहा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने उस दिन एक मुद्रा के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं होने के बावजूद भारत में डिजिटल टोकन और इसके क्रेज के बारे में केंद्रीय बैंक की चिंताओं को दोहराया। दूसरी ओर, मोदी सरकार और उसके विभागों ने पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के बजाय, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से बचने के लिए क्रिप्टोकरेंसी पर एक मजबूत नियामक नियंत्रण पर विचार किया। सरकार इस तथ्य से अवगत है कि यह एक विकसित तकनीक है यह कड़ी निगरानी रखेगी और सक्रिय कदम उठाएगी। इस बात पर भी सहमति थी कि सरकार द्वारा इस क्षेत्र में उठाए गए कदम प्रगतिशील और दूरंदेशी होंगे। (bitcoin ban in india )

क्रिप्टोकरेंसी किसी भी वित्तीय प्रणाली के लिए एक गंभीर खतरा

बिटकॉइन की कीमतों में अचानक उछाल के बाद भारत में लोकप्रियता हासिल करने के बाद से आरबीआई ने क्रिप्टोकरेंसी के खिलाफ अपने मजबूत विचारों को बार-बार दोहराया है। केंद्रीय बैंक का तर्क है कि क्रिप्टोकरेंसी देश की व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। आरबीआई ने उन पर ट्रेडिंग करने वाले निवेशकों की संख्या के साथ-साथ उनके दावा किए गए बाजार मूल्य पर भी संदेह जताया। दास ने बुधवार को क्रिप्टोकरेंसी को अनुमति देने के खिलाफ अपने विचार दोहराते हुए कहा था कि वे किसी भी वित्तीय प्रणाली के लिए एक गंभीर खतरा हैं क्योंकि वे केंद्रीय बैंकों द्वारा अनियंत्रित हैं।

आरबीआई मुख्य रूप से क्रिप्टोकरेंसी के बारे में चिंतित

भारतीय रुपये के लिए संभावित खतरे के लिए के लाभ Bitcoin बचाव का रास्ता आरबीआई मुख्य रूप से क्रिप्टोकरेंसी के बारे में चिंतित है। यदि बड़ी संख्या में निवेशक भविष्य निधि जैसे रुपये आधारित बचत के बजाय डिजिटल के लाभ Bitcoin बचाव का रास्ता सिक्कों में निवेश करते हैं, तो बाद की मांग गिर जाएगी। इससे बैंकों की अपने ग्राहकों को पैसा उधार देने की क्षमता में बाधा आएगी। इसके अलावा, चूंकि देश में क्रिप्टोकरेंसी अनियंत्रित हैं और उनका पता लगाना मुश्किल है, इसलिए सरकार भी इस राशि पर कर नहीं लगा पाएगी, जिससे रुपये को खतरा हो सकता है। उसके ऊपर, क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध गतिविधियों में किया जा सकता है। (bitcoin ban in के लाभ Bitcoin बचाव का रास्ता india ) क्रिप्टो निवेशक, इन सभी कारणों से, हैकिंग, घोटाले और नुकसान के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं क्योंकि क्रिप्टो सिक्के प्रकृति में अस्थिर होते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के सर्कुलर को रद्द किया

2018 में RBI ने घोषणा की थी कि बैंक भारत में क्रिप्टो उद्योग की प्रगति को रोकते हुए, क्रिप्टोकरेंसी में सौदे नहीं कर पाएंगे। हालांकि मार्च 2020 की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने वाले आरबीआई के सर्कुलर को रद्द कर दिया था। इसके बाद 5 फरवरी 2021 में केंद्रीय बैंक ने केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा के मॉडल का सुझाव देने के लिए एक आंतरिक पैनल का गठन किया था। फैसलों के बारे में घोषणा अगले महीने होने की उम्मीद है।लेकिन आगे का रास्ता क्या है? हालांकि आरबीआई का रुख सख्त बना हुआ है, लेकिन वह वास्तव में डिजिटल मुद्रा के साथ आने की संभावनाएं तलाश रहा है। पीटीआई के अनुसार, बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी के प्रसार के सामने, आरबीआई ने एक आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के साथ आने की अपनी मंशा की घोषणा की थी।

भारतीयों द्वारा क्रिप्टोकरेंसी में 6 ट्रिलियन रुपये का निवेश ( bitcoin ban in india )

निजी डिजिटल मुद्राओं/आभासी मुद्राओं/क्रिप्टो मुद्राओं ने पिछले एक दशक में लोकप्रियता हासिल की है। यहां, नियामकों और सरकारों को इन मुद्राओं के बारे में संदेह है और वे संबंधित जोखिमों के बारे में आशंकित हैं। तमाम सीमाओं और संभावित जोखिमों के बावजूद, अधिक से अधिक भारतीय क्रिप्टोकरेंसी में निवेश कर रहे हैं। अक्टूबर में एक अखबार के विज्ञापन में दावा किया गया था कि भारतीयों द्वारा क्रिप्टोकरेंसी में 6 ट्रिलियन रुपये का निवेश किया गया है। लेकिन लोगों की संख्या को लेकर विरोधाभास है। ब्रोकरचूजर्स ने इस आंकड़े की गणना 100.7 मिलियन की है, जबकि वज़ीरएक्स के सीईओ निशाल शेट्टी ने कहा कि देश में लगभग 15-20 मिलियन क्रिप्टो निवेशक थे। ( bitcoin ban in india )