क्या भारत में Forex कानूनी है
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अगर भारत में आया आर्थिक संकट, तो सिर्फ इतने वक्त चलेगा क्या भारत में Forex कानूनी है फॉरेक्स रिजर्व से काम!
- नई दिल्ली,
- 16 अप्रैल 2022,
- (अपडेटेड 17 अप्रैल 2022, 12:42 AM IST)
- कोविड ने बिगाड़ा विदेशी निवेश का खेल
- अक्टूबर में रिकॉर्ड ऊंचाई पर था फॉरेक्स रिजर्व
- पहले कर सकते थे 17.4 महीने का आयात
रूस-यूक्रेन क्या भारत में Forex कानूनी है क्या भारत में Forex कानूनी है युद्ध के बीच भारत पर जिस तरह का वैश्विक दबाव है और अमेरिका की मौद्रिक नीति के चलते विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से निकासी कर रहे हैं. ऐसी नाजुक स्थिति में अगर देश में कोई आर्थिक संकट आता है, तो हम अभी अपने विदेशी मुद्रा भंडार से देश के लिए सालभर का आयात पूरा कर सकते हैं. श्रीलंका में फिलहाल जो आर्थिक संकट आया है, उसकी कई वजहों में से एक वहां के विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेक्स रिजर्व) की खस्ता हालत होना भी है.
RBI ने जारी की 34 गैर-कानूनी Forex Trading प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट, यूजर्स को दी चेतावनी
- Devesh Jha
- @DeveshjhaaDevesh Jha -->
- Updated: September 12, 2022 1:57 PM IST
Reserve Bank of India यानी आरबीआई ने फॉरेक्स ट्रेडिंग के जरिए पैसा कमाने वाले यूजर्स को एक बार फिर चेतावनी दी है और एक लिस्ट भी जारी की है, जिसमें 34 ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का नाम है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मंजूरी के बिना ट्रेडिंग करा रहे हैं। लिहाजा, ये सभी प्लेटफॉर्म्स गैर-कानूनी हैं। Also Read - RBI Digital Rupee आज से होगा यूज, कैश रखने की नहीं पड़ेगी जरूरत!
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि ट्रेडिंग के ऐसे प्लेटफॉर्म्स फॉरेक्स एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स से संबंधित नियमों का पालन नहीं करते हैं और ना ही नियमों के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हैं। Also Read - RBI ने किया ऐलान, जल्द शुरू होगा E-Rupee का पायलट प्रोजेक्ट
34 गैर-कानूनी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिलहाल 34 गैर-कानूनी प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट जारी की है, जिसके जरिए लाखों यूजर्स फॉरेक्स एक्सचेंज ट्रेडिंग करते हैं। आरबीआई का कहना है क्या भारत में Forex कानूनी है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस प्लेटफॉर्म का नाम इस ऐप में शामिल नहीं है, वो आरबीआई के पास रजिसटर्ड हैं। आरबीआई फिलहाल इस मुद्दे पर जांच कर रहा है और आने वाले वक्त में इस लिस्ट में और भी कई प्लेटफॉर्म्स के नाम जुड़ सकते हैं। Also Read - RBI जल्द करेगा Digital Currency की शुरुआत, अब कैश रखने की नहीं होगी कोई जरूरत
आरबीआई का कहना है कि अगर रजिस्टर्ड फॉरेक्स एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में जानना है क्या भारत में Forex कानूनी है तो यूजर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर मुहैया कराए गए ऑथराइज्ड लोगो और ऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट से मैच करके चेक कर सकते हैं, कि जिस प्लेटफॉर्म से वो ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, वो रजिस्टर्ड है या नहीं।
रजिस्टर्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स से करें ट्रेंड
रिजर्व बैंक ने पहले भी लोगों को इसके बारे में जागरुक किया है और एक बार इस बात की जानकारी दी है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग सिर्फ ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म्स से ही की जा सकती है। यूजर्स इसके लिए उसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या BSE, NSE जैसे मान्यता प्राप्त एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स के जरिए रजिस्टर्ड हो। अगर कोई अधिकृत संस्थाओं से ही फॉरेक्स ट्रेडिंग करता है तो उस पर फॉरेक्स एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) नियमों के तहत कानूनी कार्यवाई की जा सकती है।
आजकल ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं, जो सोशल मीडिया, टीवी और अलग-अलग प्रचार माध्यमों के जरिए लोगों को रातों-रात अमीर होने का सपना दिखाते हैं। यूजर्स को पहली ट्रेडिंग के लिए फ्री कैश देते हैं या फ्री ट्रेडिंग कोर्स कराते हैं, जिससे यूजर्स को उस प्लेटफॉर्म पर भरोसा हो सके। हालांकि आरबीआई के मुताबिक ऐसे सभी प्लेटफॉर्म गैर-कानूनी है। आइए हम आपको आरबीआई द्वारा जारी किए गए 34 प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट बताते हैं।
अलविदा 2017: कंपनी कानून में हुए बड़े बदलाव, Forex में भी दिखा भारत का जलवा
नई दिल्लीः साल 2017 कारोबार के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा। इस साल जहां जीएसटी को पेश किया गया वहीं और भी कई तरह के फैसलो को अंजाम दिया गया। कंपनी कानूनों की खामियों का फायदा उठाकर धोखाधड़ी करने वालों के लिए बीता साल काफी मुश्किल भरा रहा है। सरकार ने क्या भारत में Forex कानूनी है कंपनी कानून में कई महत्वपूर्ण बदलाव के फैसले लिए, जिनसे कंपनियों की आड़ में गोरखधंधे करने वालों का अब बच पाना आसान नहीं होगा।
बड़ी कंपनियों द्वारा सहयोगी कंपनियों और उन कंपनियों की सहायक कंपनियां बनाने के सिलसिले पर सरकार ने अंकुश लगा दिया है। ऐसी मल्टीलेयर कंपनियां ही वित्तीय घोटालों का माध्यम बनती रही हैं। केंद्र सरकार ने अब नियम बना दिया है कि दो अथवा तीन लेयर से ज्यादा सहायक कंपनियों का गठन नहीं किया जा सकेगा। इससे मुख्य कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के बीच के रिश्ते का आसानी से लोगों को पता चल सकेगा। सरकार ने छद्म कम्पनियों को बेनकाब करने के लिए भी कड़े कदम उठाए। तीन लाख ऐसी कम्पनियों की पहचान की गई, जिन्होंने तीन साल से कोई कारोबारी लेखा-जोखा जारी नहीं किया था।
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